तथ्य
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रि«य प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बमोजिम सूचीकृत बराम जातिको आफ्नै साँस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक तथा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरु रहेका छन् । बराम जातिको कूल जनसंख्या ८१४० रहेको छ । यस जातिको गोरखा जिल्लामा नै थुमी, आरुअर्बाङ, आरुचनौटे, आरुपोखरी, पाँचखुदा, देउराली, स्वाँरा, सौरापनी, ताकुमाझ, लाकुरीबोट, ताकुकोट, पान्द्रुङ, मसेल, बगुवा, च्याङ्ली, धुवाँकोट, फुजेल, नाम्जुङ, श्रीनाकोट, नारेश्वर, छोप्राक, थालाजुङ र गोरखा नगरपालिका गरी ६७७५ जनसंख्या रहेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५६(५) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथै धारा २९५(३) बमोजिम निर्माण हुने विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोगले वराम जातिको बसोवासलाई स्थानीय तहको संरचना गर्दा तीनखण्डमा विभाजित गरिदिएको छ ।
मागदावी
संविधानको धारा २९५(३) अनुसार गरिएको आयोग गठनले यसरी बराम जातिको बसोवासलाई स्थानीय तहको संरचना गर्दा तीनखण्डमा विभाजित गरी दिएको हुँदा उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने बुभनव बरामु र टेक बहादुर बरामुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रीट निवेदन (मुद्दा नं. ०७४–ध्इ–०२३९, मितिः २०७४।०६।२६) दर्ता गरेका थिए ।
फैसला तथा प्रतिपादित सिद्घान्त
सोहि रीट निवेदन उपर मिती २०७५ पौष १६ गते माननीय न्यायधिस केदारप्रसाद चालिसे र माननीय न्यायधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बराम जातिकोलागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा बराम जातिको मौलिकता हराउने, संस्कृतिहरु लोप हुने देखिन आउँछ । त्यसैले बराम जातिको संरक्षणको लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक कानुन बनाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।
कानूनी व्याख्या
यस निर्देशनात्मक आदेशले बराम जाति लगायत अन्य जातिकोलागि पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्ने आधार निर्माण भएको छ ।
Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)