विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि निर्देशनात्मक आदेश निवेदन

Overview

निवेदन


आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, प्रगती र कल्याणको लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि संविधानको धारा ५६(५)मा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९५(३) ले यस सम्बन्धि आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसै अनुसार गठन भएको आयोगले बराम जातिको वसोबासलाई स्थानीय तहको संरचना गर्दा तिन खण्डमा विभाजित गरी दिएको हुँदा उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने बुभनव बरामु र टेक बहादुर बरामुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रीट निवेदन (मुद्दा नं. ०७४–WO–०२३९, दर्ता मितीः २०७४।०६।२६) दर्ता गरेका थिए ।

आदेश


सोहि रीट निवेदन उपर मिती २०७५ पौष १६ गते माननीय न्यायधिस केदारप्रसाद चालिसे र माननीय न्यायधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बराम जातिकोलागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा बराम जातिको मौलिकता हराउने, संस्कृतिहरु लोप हुने देखिन आउँछ । त्यसैले बराम जातिको संरक्षणको लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक कानुन बनाउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।

कानूनी व्याख्या


यस निर्देशनात्मक आदेशले बराम जाति लगायत अन्य जातिकोलागि पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्ने आधार निर्माण भएको छ ।  

S.N.Title 
1.विशेष,-संरक्षित-वा-स्वायत्त-क्षेत्र-बराम-सर्वोच्च-अदालत-निर्देशनात्मक-आदेश1Download & Print