खिम्ति ढल्केबार २२० विद्युत प्रसारणलाईन परियोजना

प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएपनि राज्यले नागरिकको सर्वोपरी हितमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने तथा विकास निर्माणको कार्यमा स्थानिय बासिन्दा एंव नागरिकलाई समेत अपनत्व भएको महशुस हुने गरी सहभागी गराउने र उनिहरुले समेत त्यस्तो स्थानीय विकास निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु पर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था सहितको कानून निर्माण गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा देहाएका निर्देशन सहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।