क) मुद्दा नं. ०६९–WO–०७४९, निवेदक सुरेन्द्रस्वर मोक्तान समेत
ख) मुद्दा नं. ०६९–WO–११००, निवेदक रमेश प्रधान समेत
ग) मुद्दा नं. ०६९–WO–११८७, सिन्धुली मा.वि.को तर्फबाट रुद्रबहादुर खत्री

तथ्यः

निवेदकहरु सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र आसपासका गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय हुन् । खिम्ती ढल्केवर २२० के. भी. प्रसारण लाईन परियोजना २०५५/२०५६ भन्दा अगावै सिन्धुलीको भिमेश्वर गा.वि.स., रतनचुरा गा.वि.स.को पूर्व महाभारतको जंगल हुँदै रानीचुरी गा.वि.स. को जंगल तथा धमिलेखोलाको किनारै किनारबाट कमलामाई न.पा. को वडा नं. १० स्थित कल्याणी मन्दिर छेउमा निकाल्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो सो सर्वे गरिएको ठाउँमा मानव बसोवास नभएको र अधिकांश जमीन खाली भएकोले निवेदकहरुलाई कुनै असर पर्ने अवस्था थिएन । २०५६ सालमा सुनकोशी नदीको पानी ल्याउन भनी गलत सन्देश दिई निवेदहरुको जग्गा नापजाँच गरेका थिए । पछि ढल्केवरबाट प्रसारण लाईनको टावर गाड्दै आउँदा मात्र विद्युत् प्रसारण लाईनको लागि नापेको रहेछ भन्ने जानकारी पाए । यसबाट १०० वटा घर तथा अन्य १५० घरधुरी भएको गाउँवस्ती तथा जग्गा जमीन माथि प्रसारण लाईन निर्माण हुने अवस्था आएको थियो । त्यस्तै कमलामाई न.पा. वडा नं. ७ मा रहेको स्वीस बोर्डिङ स्कूल तथा अन्य धार्मिक स्थलहरु पनि प्रसारण लाईनमुनी पर्ने गरी परियोजना तत्कालीन श्री ५ को सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय सचिवस्तरको मिति २०६०।०२।१९ को निर्णयले निर्माण गर्न लागिएको थियो ।
 

मागदावी

निवेदकहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, उनीहरुको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट बन्चित नगरी उक्त सचिवस्तरको निर्णय बदर गर्ने साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जग्गा रोक्का राख्ने भएको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी सम्मानित अदालतबाट परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग रहेको थियो । साथै यस परियोजनाको पहिला गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नै निर्माण गर्दा निवेदकहरुको सम्पत्तिको हक हनन् नहुने हुँदा पुरानो सर्वेक्षण अनुसार परियोजना निर्माण गर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरियो ।

फैसला तथा प्रतिपादित सिद्घान्त 

राज्यले नागरिकको सर्वोपरी हितमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने तथा विकास निर्माणको कार्यमा स्थानीय बासिन्दा एवं नागरिकलाई समेत अपनत्व भएको महशूस हुने गरी सहभागी गराउने र उनीहरुले समेत त्यस्तो स्थानीय विकास निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु पर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्नू गराउनू भनी विपक्षीको नाममा देहायका निर्देशनसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

• नेपाल सरकारले गर्ने विकास निर्माणको कार्यबाट पुग्न सक्ने एवं पुग्न गएको स्थानीय बासिन्दाको सम्पत्तिको मूल्य त्यस्तो विकास निर्माणको कार्य गर्नुपूर्व कति पर्ने थियो ? आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसबाट स्थानीय नागरिकले पाउने सुविधा र फाइदालाई पनि नागरिकको सम्पत्तिसंग जोडी सोको उचित मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा उपयूक्त कानूनको निर्माण गर्नू गराउनू ।
• सडक, विद्युत, ढल, खानेपानी वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विकाससंग सम्वन्धित कार्यहरु गर्दा त्यस ठाउँका नागरिकलाई पर्ने असर र उनीहरुले त्यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ तथा नारिकलाई हुन सक्ने क्षति एवं हानीको बारेमा व्यक्ति एवं संस्थालाई अलग–अलग रुपमा हेरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
• विकास निर्माणको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठेमा कस्तो कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने र कस्तो–कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने सम्बन्धमा एवं क्षतिपूर्ति पनि अधिग्रहण गर्दासम्मको चल्तीको मूल्यमा निर्धारण गरी तुरुन्तै दिनु पर्ने र तुरुन्तै दिन नसकी तीन महिनाभन्दा ढिलो हुन गएमा क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको चल्तीको मुल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भनी यथेष्ट व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्ने गराउने ।
• सार्वजनिक हितको लागि नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा व्यक्तिगत हितलाई पनि पूर्णतः उपेक्षा नगरी नागरिकको र सार्वजनिक दुवैको हितलाई समानान्तर एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोणबाट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा त्यस स्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाका बालबालिका, वृद्घ, सुत्केरी वा गर्भवती महिला तथा अशक्तको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिकता दिएर समयमै अथवा समय अगावै त्यस्ता वर्गहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
• विकास निर्माणको लागि नागरिकको जग्गा एवं आवासलाई असर पर्ने अवस्था हुन गएमा भरसक आवासलाई सुरक्षा गर्नु पर्ने र कथंकदाचित् आवासलाई असर पर्न गएमा नागरिकको आवासको लागि वैकल्पिक जग्गा एवं आवास नभई दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता नागरिकलाई आवास निर्माणको लागि वैकल्पिक घडेरी जग्गा एवं क्षतिपूर्ति वापत रकमकै व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने ।
• योजना छनौट गर्दा बृहत् रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नागरिकलाई वातावरणीय दृष्टिकोणबाट कुनै पनि क्षति नहुने वैकल्पिक उपायको वारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी त्यस सम्बन्धमा स्थानीय समुदायसंग पनि छलफल तथा प्रतिक्रिया लिई नागरिकको सम्पत्ति एवं स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी नहुने उपायहरु अवलम्बन गरी योजना तर्जूमा गर्नु पर्ने ।
• योजना तर्जूमा गर्दा सरोकार निकाय, दातृ निकाय एवं सम्वद्घ सरोकारवाला पक्षसंग परामर्श तथा समन्वय गरी योजना छनौट भएपछि मात्र उचित एवं पर्याप्त समय दिएर जग्गा तथा आवास अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र उक्त प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने ।
• जग्गा वा आवास अधिग्रहण गर्दा गरिने निर्णय पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वाग्रही भई त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयलाई चुनौती दिन चाहेमा उपचार प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने ।