आदिवासीको प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थामार्फत स्वतन्त्र रुपले सहभागिता

Overview

निवेदन

नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ तथा सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ तथा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ बमोजिम आदिवासी जनजातिहरुको संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थामार्फत स्वतन्त्र रुपले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम छानिएको प्रतिनिधिमार्फत सहभागिताको लागि संविधान, ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी पाउँ भनि नेपालका अािदवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतको विरुद्घ मिति २०६५।११।०१ गतेका दिन परमादेशको रिट (०६५–WO–०४७५) दर्ता गरेका थिए ।


आदेश

उक्त रिट निवेदनमा मिति २०७०।०१।०८ गतेका दिन सम्मानीय का.मु प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा र माननीय न्यायधीश श्री सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक  देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिलगायत आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावनाअनुसार आदिवासी/जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानूनहरूमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निमित्त आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो । साथै निम्न नजीर सिद्घान्त प्रतिपादन भएको थियो ।

  • संविधानको प्रावधानलाई मूर्त रूप दिनका लागि विधायिकाले ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू बनाएको हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत हुने गरी वा संविधानको परिधिबाहिर गएर कुनै ऐन कानूनहरू बन्न नसक्ने ।
  • सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
  • कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श गरी यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
S.N.Title 
1.Decision No 8990 Decision Making ProcessDownload & Print