प्रेस विज्ञप्तिः वर्दघाट हेटौडा प्रसारण लाईन परियोजना

मिति२०७७।१२।२७
हेटौडा वर्दघाट २२० के भी प्रसारण लाईन नेपाल भारत विद्युतीय प्रसारण लाईन परियोजनाको एक भाग हो । यस परियोजना अन्तरगतको विद्युत् प्रसारण लाइन लैजान गरिएको शुरु सर्भेलाई परिवर्तन गरी घना वस्तिबाट बैकल्पिक बाटो प्रयोग नै नगरी लैजान लागिएको हुनाले परियोजना पीडित जनताहरुले २०६८ सालदेखि उर्जा मन्त्रालय, परियोजना लगायत सम्बन्धित निकायमा शुरु सर्भे वा बैकल्पिक मार्ग (विनयी त्रिबेणी बगर हुँदै मिजिङ खोला) प्रयोग गरी गाउँबस्ती जोगाएर लान पटक—पटक माग गर्दै आएका छन् । 
यस विषयलाई लिएर पीडित रिट निवेदकहरुले श्री सर्वोच्च अदातलमा दर्ता गराएको मुद्दामा “निर्णय नहुँदासम्म घरवास र गाउँबीच बाट जवरजस्ती टावर गाड्ने प्रसारण लाईन लैजाने कार्य नगर्नु नगराउनु” भन्ने आदेश मिति २०७७ चैत्र २५ गते जारी भएको छ । पीडितहरुले मानव अधिकार संरक्षण गराई पाउँ भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा निवेदन दिई, आयोगले समेत कारबाही अगाडि बढाएको छ । यस परियोजनाको रुट गाउँबस्ती जोगाएर लैजाने पीडितहरुको पटक–पटकको डेलीगेशनमा उर्जा मन्त्रीले रुट परिबर्तन गर्ने आश्वासन दिएको पीडितहरु बताउँछन् । 
यसको बावजुद एक्कासी आज मिति २०७७।१२।२७ गते साविक दुम्किवास गा.वि.स. परिवर्तित विनयी त्रिवेणी गा.पा. २ मा हातहतियार सहित सुरक्षाकर्मी गाउँबस्तिमा प्रबेश गरेर जवरजस्ती परियोजनाको लागि नापनक्शा लगायतको काम शुरु गरिएको छ । पीडितहरुका अनुसार २ जना पीडित (पुरुष र महिला)लाई इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबासमा पक्राउ गरी लगिएको छ । 
विद्युत नियमावली २०५० को नियम ५२ ले घरमाथीबाट कुनै पनि विद्युत प्रशारण लाइनको तार लैजान सुरक्षाको हिसाबले निषेध गरेको छ । उक्त परियोजनाको रुट लैजान पीडितहरुसंग कुनै परामर्श वा सार्वजानिक सुनुवाई गरिएको अवस्था छैन । यसरी जोरजुलुम तथा बल प्रयोग गरी जनतालाई आतंकीत बनाएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ ।  
बैकल्पिक रुट हुँदाहुँदै, सर्वोच्च अदातलतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी, समुदायको मानवअधिकार हनन गरी, गर्न लागेको कार्य निन्दनीय छ । यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न तथा विनाकारण पक्राउ गरिएका निर्दोष जनतालाई अविलम्ब रिहाई गर्न यस नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ । 
समुदायको सहभागितामा भएको विकास मात्र दिगो विकास हुने हुँदा यथासिघ्र कानूनको पालना गरी छलफलमा बसी निकासमा सहयोग पु¥याउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । 
यस परियोजना विश्व बैंकको लगानीमा भई रहेको हुनाले उक्त बैंकको सुरक्षा नीति अनुसार मानव अधिकार हनन् हुने गरी कुनै परियोजना संचालन गर्न नमिल्ने । प्रभावित आदिवासी तथा स्थानीय जनतासंग अग्रिम सुसूचित मञ्जूरी समेत लिनपर्ने ब्यवस्थाको उल्लंघन गरी भएको काम कारबाही प्रति विश्व बैंकको ध्यानकार्षण गर्दै, नेपाल सरकारलाई बैंकको सुरक्षण नीतिलाई पालना गर्न गराउन विश्व बैंक तथा सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । 

..................
शंकर लिम्बू
सचिव