अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गरेकोमा विरोध

बैशाख १७ गते,

आदिवासीहरुलाई निर्वाचनको प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक भनी तोकिएको विषयमा सम्बन्धित आदिवासीहरुले विरोध जनाएका छन् । मिति २०७४ बैशाख १७ गतेका दिन आयोजना गरिएको “आदिवासी र अल्पसंख्यक को हुन् ?” भन्ने विषयको छलफल कार्यक्रममा सो विरोध जनाएका हुन । नेपाल सरकारले मिति २०७४ बैशाख ११ गतेको राजपत्रमा अल्पसंख्यकको सूची प्रकाशित गरेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनको लागि भनी प्रकाशन गरेको सो सूचीमा राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को जातीय विवरणमा उल्लेख भएका कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको जातीय समूह दलित बाहेकलाई अल्पसंख्यकमा तोएिको जनाएको छ । सरकारले तोकेको ९८ मध्ये ५५ वटा आदिवासी समूह पर्दछन् ।

       सो कार्यक्रममा अधिवक्ता शंकर लिम्बुले “आदिवासी र अल्पसंख्यक को हुन् ?” सो बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सो पश्चात सहभागीहरुले आफ्नो राय राखेका थिए । आफ्नो राय राख्ने क्रममा सहभागीहरुले आफूलाई अल्प संख्यकमा पारेकोमा विरोध जनाएका हुन । उक्त कार्यक्रममा दराई, बोटे, भोटे, वालुङ, भुजेल, राई, किसान, दुरा, सुनुवार, थकाली, धिमाल, हायू, दनुवार, कुमाल, माझी, शेर्पा, थामी, छन्त्याल, व्याँसी सौका, याख्खा, ह्योल्मो, ल्होपा र बराम सूचीकृत आदिवासी जनजातिका साथै नाछिरिङ, बान्तावा, साम्पाङ, कुलुङ, घले, चाम्लिङ, याम्फू, लोहोरुङ, जेरोङ, आठपहरिया र बाहिङ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

       कतिपय सूचीउन्मुखका प्रतिनिधिहरुले भने पटक–पटक सूचीकृत हुनको लागि संघर्ष गरेको तर सूचीकृत हुन नसकेको बताएका थिए । अल्पसंख्यकको रुपमा भए पनि राज्यले सूचीकृत गरेको कुरालाई एक कदम अघि बढेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमको आयोजना नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले आयोजना गरेको थियो ।