सरकार तथा आदिवासी परम्परागत संस्थाहरुलाई अपील

  • Posted Date: March 29, 2020
  • Post By: LAHURNIP

कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभरी फैलिसकेको छ । यस महामारी नियन्त्रण गर्न कार्यमा विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मी, जनसमुदाय तथा नेपाल सरकार लगायत अन्य देशका सरकारहरु, संघसंस्था, व्यक्ति विशेषसमेत लागिरहेका सर्वविदितै छ । यस कार्यमा नेपालका आदिवासीका समुदायमा आजसम्म कायम रहेको प्रथाजनित संस्थाहरु बडघर, भलमन्सा र महटँवा (थारु), घम्प÷तेह्र मुखिया प्रणाली (थकाली) घम्पा (बाह्रगाउँले), मझीहडम (सन्थाल), गुथी (नेवाः), माझी वाराङ (धिमाल), गुरुङ (स्यार्पो), वारपाकका घलेहरुको कटुवाल प्रथा लगायतले आफ्ना समुदाय तथा समुदायसंगै रहेको अन्य समुदायलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न, घरैमा बस्ने, समुदायगत स्थानहद गराउने, सरकारी निकायहरुसंग सूचना प्रवाहमा सहकार्य गर्ने लगायतको कार्य संवेदनशील घडीमा पनि गरी आउनु भऐकोमा नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)द्वारा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

 

सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी गराए अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र अरुलाई बचाउन घरैभित्र बस्ने र अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल गर्न नहुने नै सर्वोत्तम उपाय हो । नेपालमा पनि अहिलेसम्म ५ जना संक्रमितहरु फेला परेको कुरा सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस संकटमा प्रत्येक मानिस सचेत र गम्भीर नहुने हो भने स्थिति झनै भयानक हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले पनि विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरुको प्रचार प्रसार गर्दै चैत्र ११ गते देखि १८ र त्यसपछि थप ८ दिनसम्म लकडाउन गर्ने निणर्य गरेको छ । धेरै जसो मानिसहरु घरभित्रै बसी सजग र होसियार भएको खण्डमा  परिणाम सकारात्मक आउने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारी निकाय तथा सुरक्षाकर्मीले यदाकदा शहरी क्षेत्रमा बल प्रयोगसमेत गर्नुपर्ने अवस्था सञ्चार माध्यममा आउनु सकारात्मक विषय होइन ।

 

यस्तो संकटपूर्ण घडीमा किन यस्ता कार्य हुन्छन् ? के सरकारको आदेश बल प्रयोग  विना कार्यान्वयन हुँदैन ? सरकारी सूचनाहरु किन प्रभावकारी बन्न सक्दैन ? केही मानिसहरु किन लापरवाह गर्छन् ? यी खोजी कै विषय होलान् । अहिले आफू सुरक्षित रहने र अरुलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्ने भूमिका सबैले निर्वाह गरौं  । 

 

यसै परिप्रेक्ष्यमा एउटा पृथक सन्देश दिनेगरी थारु समुदायको परम्परागत संस्था रहेका बाँके बर्दिया, कैलाली, कन्चनपूर, दाङ जिल्लाका धेरै जसो स्थानहरुमा चिराकी (समुदायमा सूचना दिने जिम्मेवार पद)ले समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न उनीहरको परम्परागत विधिबाट दिइएको सूचना समुदायमा हुबहु पालना भएको छ । त्यस्तै, लमजुङको खासुरमा स्योर्पोले दिएको घरभित्रै रहने, बाहिरीयालाई आवतजावत गर्न नदिने सरसफाईमा ध्यान दिनेलगायतको सूचना पनि स्वतः स्फुर्त पालना भएको छ । गोरखा वारपाकको घले समुदायको कटुवाल प्रथा अनुसार बारपाक गाउँमा पनि सूचना सरकारले दिनभन्दा अगावै समुदायमा पु¥याएकोछ । मुस्ताङको नाउरीकोटमा बाहिरबाट मानिस आउन र भित्रबाट अन्यत्र जान घम्प (मुखियासमेतको समुदायको बैठकबाट) स्थानहद जारी गरिएको छ । बाहिरको मानिस आएमा जरिवाना गर्ने र समुदायमा छिर्न नदिने निर्णय भएको छ । स्थानीय सरकारी निकायसंग समन्वय गरिएको र अन्य गाउँहरुमा घम्पहरुलाई सोहि बमोजिम निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । बाह्र गाउँलेहरुको खिन्जा गाउँमा सुरक्षित रहने र अरुलाई पनि राख्ने सूचना (ह्रोलो) दिने र मुखियाहरुसमेतको समुदायको छलफलबाट आइसोलेसन घरसमेत तोकिएको जानकारीमा आएको छ । सरकारले आदेश जारी गर्न अगावै सन्थालहरुको परम्परागत संस्था(मझिहडम) बसेर सन्थाल भाषामा पर्चा बनाई गोडेत्मार्फत समुदायलाई सूचना दिने कार्य भएको छ । धिमालहरुको परम्परागत संस्था (माझी वाराङ)ले उर्लाबारी न.पा. ३ सालबारी, वडा नं ९ अठियाबारीमा सबैको सुस्वास्थ्यको आध्यात्मिक विधिसमेत गरेर सूचना गराईएकोछ । तत्–तत् समुदाय र स्थानहरुमा समुदायले कुनै बल र शक्तिको प्रयोग विना नै संक्रमण रोक्ने सबै निर्णय पालना गरि आउनु आफैमा महत्वपूर्ण छ ।

 

परम्परागत संस्था र कानून नैतिकबन्धनकारी भएपनि प्रभावकारी रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ तथा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ को पक्ष बनेर यी प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकार, सरकारी निकाय र प्रहरी प्रशासनले प्रथाजनित संस्थालाई सम्मान र सहयोग गर्न लाहुर्निप अनुरोध गर्दछ । सरकार, सरकारी निकाय, प्रहरी प्रशासन लगायतले उल्लिखित कानूनहरुले प्रत्याभूत गरेको आदिवासीहरुको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जूरीको अधिकार उल्लंघन नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछौं । साथै सरकारले लकडाउन गरी हिँडडुल, सभासम्मेलन गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा आदिवासीहरुको गुथी लगायतका प्रथाजनित संघसंस्थालाई सिध्याउने गरी विधेयक तथा नीति ल्याउने वा कोरोनाको आतंक सकिए पश्चात् ०७२ को महाभुकम्प पछि लगत्तै नश्लवादी संविधान जारी गरेको नजीर अख्तियार गरी लोकतान्त्रिक अधिकारहरु कटौती गर्ने ऐन, कानून, नीति नियम, आदेश ल्याउने कार्य नगरियोस् ।

 

माथि उल्लिखित तथा अन्य प्रथाजनित संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी कार्य गरेमा संक्रमण रोक्ने प्रयास अझ प्रभावकारी बन्नेमा दुविधा छैन । सरकारले यी आदिवासीका प्रथाजनित संस्थाहरुले गरेको प्रभावकारी सूचनाको समन्वयलाई विशेष ध्यान दिन लाहुर्निप संस्था हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

 

पूँजीवादको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, अनियन्त्रित भौतिक निर्माणको संरचना, अन्धाधुन्द औद्योगिकरण र हस्तक्षेपकारी विकास (Development Aggression)ले सृजना गरेको वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनको कारण कोरोना भाइरस जस्ता महामारी सृजना भएको कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको बताउँदछन् । धर्ती आमा (Mother Earth) प्रकृति आमा Mother nature)लाई विनास गर्ने र आदिवासीहरुको सामूहिकता (collectiveness) तथा आदिवासीवाद (Indigenism)लाई सिध्याउने उपनिवेशवादी र वाहिरियाहरुको कारणले कोरोना जस्ता महामारी विश्वको कुनाकाप्चामा पुगेको कुरामा आदिवासीहरु बताउँदछन् । बाहिरी दुनियासंंग अलग्गथलग बस्ने (voluntarily isolated Indigenous Peoples) आदिवासीहरु बाहेकका आदिवासीहरु भने अरु समुदाय जस्तै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेकुरामा दुविधा छैन ।

 

हामी सामू जीवन मरणको अवस्था छ भने लक डाउनको कारण खानेकुरा प्राप्त गर्ने कुरामा पनि संकट पर्ने र त्यो संकट आदिवासीमा अझ डरलाग्दो पर्न सक्दछ ।

 

आदिवासीको आफ्नो सामुहिक साँस्कृतिक मूल्यमान्यता (collective cultural norms and values) छ । जुन मुल्यमान्यता अनुसार आफ्नो समुदाय र अरु समुदायलाई पनि जोगिने र जोगाउने विषय पर्दछ । यो आदिवासीहरुको मौलिक पहिचान पनि हो । त्यसैले उसको पुख्र्यौली थातथलोमा अरुको उपस्थितिलाई नकारात्मक असर नपरेसम्म स्वीकार नै गरी आएको विदितै छ । तसर्थ, यस घडीमा आपसी सहयोग र सामाजिक सद्भावको संस्कारको आधारमा आफ्नो समुदाय र अरु समुदायलाई पनि सहकार्य गरेर लैजान प्रथाजनित संस्थाको अधिकारीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आगामि दिनमा लाहुर्निप यहाँहरुसंग निरन्तर साथ रहने छ  ।

 

 

मिति २०७६।१२।१६

 

............

शंकर लिम्बू

सचिव