चेपाङ समुदायको घर, खाद्यान्न, लत्ताकपडा सरसामन डढाउने कार्य विरुद्धको प्रेश विज्ञप्ति

मिती २०७७।०४।०६

 

चितवन जिल्ला माडी न.पा. वार्ड नं ९ कुसुमखोला क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङहरुका १० वटा घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बवई पोष्टका सहायक वार्डेनको नेतृत्वमा २५ जना जति आर्मीले यही २०७७ साल साउन, ३ गते आगजनी गरी दुधे बालकसहित १७ जना नावालक, बृद्ध गरी ५२ लाई विल्लिवाठ बनाएकोप्रति नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप) गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ ।

 

अविरल वर्षाको कारण बाढि पहिरोले जीउधन असुरक्षित बनाएको र कोभिड १९ को महामारी फैलिएको समयमा हातहतियार सहित विना सूचना, जनताको घर, खानेकुरा र लगाउने लत्ताकपडा, पैसा सरसामन डढाउने कार्य अमानवीय, बर्वर र घोर निन्दनीय छ । दिप बहादुर चेपाङको नागरिकता, बसाई सराई लगायतका कागजात डढाईएको पीडितले जानकारी दिएका छन् । चेपाङ समुदायले  विभेद, असमानता, बहिष्करण, अन्याय भोगी रहेका छन् र उनीहरुको भूमि र स्रोत राज्यले हडपेका कारण निरन्तर लोपोन्मूख बनाइएका छन् । यहि श्रृङखलाको  निरन्तरता यो आगजनी हो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ र धारा ५१(ञ)(८) ले चेपाङहरुलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ले खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पार्न नहुने मौलिक हक प्रत्याभूत छ । यो अधिकार खोस्ने सहायक वार्डेन, आर्मी र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? संविधानले प्रत्याभूत अधिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले खोस्नै कानूनतः मिल्दैन । चेपाङहरु ३० औं बर्षदेखि बसोबास गरी आएको यस क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछ  र उनीहरुलाई स्थानीय निकायले घरधुरी प्रमाण दिएको पीडितहरु बताउँछन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्न कानूनतः मिल्छ । यसको हदैसम्म उल्लंघन भएको छ भने कतै चेपाङको बाँच्ने अधिकार नै त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ तथा आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ र ७ ले आवासको हक सुरक्षित गरेको छ । आवासको हक र खान पाउने हक राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्य कै निकायमा बस्नेले उल्लंघन गर्नु आफुमा भएको जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेकोमात्र नभई बदनियत राखी स्वेच्छाचारीताको परकाष्ट देखिन्छ ।  स्मरण रहोस्ः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँका आदिवासी थारु, कुमाल, बोटे, माझी, चेपाङलाई विस्पान गरी बनाइएको हो । नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १ अनुसार यो नश्लीय विभेद (Racism against Indigenous Peoples) हो भने आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ को धारा ८ अनुसार जनजातीय संहार (Ethno-Genocide) को परिभाषा भित्र पर्दछ । मञ्जूरी विना लिइएका जमिन फिर्ता पाउने, जमिनको बदला जमिन पाउने त्यो काबु बाहिरको परिस्थिति परी फिर्ता दिन नसकीएमा त्यसको न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउने आदिवासीको अधिकार मानव अधिकारको कानूनहरुले (सर्ड सिफारिस न. २३, युएन ड्रीप धारा २८, आई एल ओ कन्भेन्सन नं १६९ धारा ७)  प्रदान गर्दछ ।

तसर्थ पीडितहरुको भत्काइएको घर निकुञ्जले बनाई दिने । नावालक, बृद्ध, महिला तथा पीडितलाई खाना लत्ता कपडा निकुञ्ज प्रशासन वा राज्यले विना विलम्ब उपलब्ध गराएर जीउज्यानको सुरक्षा गर्ने । दोषी साहायक वार्डेन तथा आर्मिहरुलाई कानून बमोजिम पारदर्शी ढंगले कारबाही गर्ने गराउने । पीडितहरुलाई डरधाक धम्की दिइएको भन्ने जानकारीमा आएको हुनाले पीडितको सुरक्षा राज्यले लिनु पर्दछ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थालाई घटनाको छानवीन गरी दोषीलाई सजाय मानव अधिकार सम्मान गराउन आवश्यक पहल गरी दिन हुन लाहुर्निप हार्दिक अपील गर्दछ । साथै यस घट्नाको विषयमा समयमा नै सूचना प्रसारण गरेर सहयोग पु¥याउने माडी एफ एम लगायतका मिडियाहरुलाई धन्यबाद तथा यहाहरुको कार्यको निरन्तरता सहित ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं । अन्य संचार जगतलाई पनि सोही अनुरोध गर्दछौं । 

 

.........................

(अधिवक्ता शंकर लिम्बु)

सचिव

Download & Print