प्रेस–विज्ञप्ती ढोरपाटन शिकार आरक्ष

मिति २०७२ चैत्र १७ गते
प्रेस–विज्ञप्ती

ढोरपाटन शिकार आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम २०३९ सालमा स्थापना गरिएको थियो । मगर आदिवासीहरुको पुख्र्यौली भूमिमा स्थापना गरिएको यस आरक्षले बाग्लुङ जिल्लाको ४ वटा गाविसहरु (निसी, बोबाङ, अधिकारी चौर र बोङगा दोभान), रुकुम जिल्लाको ७ वटा गाविसहरु ( रन्मामैकोट, तकसेरा, हुकम, काक्री, जाङ, कोल र राङसी) र म्याग्दी जिल्लाका ३ वटा  गाविसहरु ( मना, लुला र गुर्जा) गरि जम्मा १४ वटा गाविसहरु हडपेको छ ।

यसको अतिरिक्त हाल आएर मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार उपरोक्त जिल्ला तथा गाविस सहित थप २ वटा जिल्लाका गाविसहरु मध्यवर्ती क्षेत्र विकासको नाममा कब्जा गर्न थालिएको छ । जस अनुसार बाग्लुङ जिल्लाको ९ वटा गाविसहरु (निसी, बोबाङ, अधिकारीचौर, बोङगा दोभान, देबिस्थान, खुङगा, बोहोरागाउ,तमान र राजकुट), रुकुम जिल्लाको १३ वटा गाविसहरु (रन्मा मैकोट, तकसेरा, हुकम, काक्री, जाङ, कोल,राङसी,काडा, महत,सिस्ने,प्वङ,आठबीसकोट र चुनबाङ), म्याग्दी जिल्लाका ६ वटा  गाविसहरु (मना, लुला,गुर्जा, मोदी, मोरङ र ताकम),रोल्पा जिल्लाको ६ वटा गाविसहरु (गाम, सेरम,उवा, थबाङ, सिउरीपाङ र हरजाङ) प्युठान जिल्लाको ५ वटा गाविसहरु (अर्खा, खरा, रजबारा, स्याउलीबाङ र खबाङ) गरि जम्मा ५ वटा जिल्लाको ३९ वटा गाविसहरु अतिक्रमणमा परेका छन् ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भईसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र,२००७ ले प्रत्याभुत गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि र प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको अधिकार, स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी ँचभभ एचष्यच बलम क्ष्लायचmभम ऋयलकभलत ९ँएक्ष्ऋ० सम्बन्धी अधिकार, विकास प्रक्रियामा सहभागिताको अधिकारहरु लगायतलाई उल्लंघन गरि जबरजस्ती नेपाल सरकारले आरक्ष सुरक्षाको नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने निर्णय गरि सो क्षेत्रका आदिवासीहरुको (मगर, गुरुङ, छन्त्याल, थकाली, नेवार, कुमाल) परम्परागत भूमिलाई अतिक्रमण गरि विस्थापनमा पार्न खोजिएको छ । यस आरक्षबाट उपरोक्त आदिवासी समुदायमात्र हैन सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने खस आर्य समुदाय, गरीब छेत्री बाहुन लगायत दलित समुदायहरु पनि उतिकै मात्रमा प्रभावित भएका छन् । 

आदिवासीहरुको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र,२००७ को धारा ३० उपधारा (१) ले आदिवासीहरुको भूमिमा कुनै पनि सैनिक गतिविधिहरु गर्न नमिल्ने, सार्वजनिक हित हुने प्रमाणित हुने सन्दर्भमा वा आदिवासीहरुले स्वतन्त्ररुपमा मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा स्पष्टसंग आदिवासीहरुको भूमि सैनिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न अगावै उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसंग उपयुक्त प्रक्रिया मार्फत अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर राष्ट्रिय सेनालाई दुरुपयोग गरि आदिवासी मगरहरु लगायत अन्य समुदायको परम्परागत भूमिमा सेना राख्न थालिएको छ । आरक्ष पीडितहरुले ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई खारेज गरि सामुदायिक स्व–व्यवस्थापनमा रुपान्तरण गर्न, आरक्षको सुरक्षाको नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्न र आदिवासीहरुको मानव अधिकारको सम्मान लगायतका मागहरु राखी मिति २०७२ साल चैत्र महिना ७ गते देखि प्रभावित समुदायहरुले शिकार आरक्ष कार्यालय, बाग्लुङमा अनिश्चितकालिन धर्ना दिईरहेका छन् । तसर्थः पीडित समुदायको मागहरुलाई सम्बोधन गरि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्वन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप) सम्बन्धित सवै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

 
......................................................................
शंकर लिम्वू
सचिव
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्वन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप)
 

Download & Print