Press Release Constitution day

  • Posted Date: September 20, 2019


मितिः २०७६ असोज ३ गते

प्रेस विज्ञप्ती
नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएको चार वर्ष पुरा भएर पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आदिवासीले यो संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तरबस्तुमा नै आफ्ना असन्तुष्टिहरु जाहेर गर्दै आएका छन् । धर्मनिरपेक्षता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण, स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको नामकरणलगायतका मागहरु आदिवासीका आधाभूत मागहरु हुन् । वर्तमान संविधानले ती लोकतान्त्रिक र समानतामा आधारीत मागहरु नजरअन्दाज गर्नुका साथै उनीहरुमाथि चरम विभेद, दमन र वहिष्करणमा पारी यो संविधान घोषणा गरेका कारण आदिवासीका आत्मसम्मान तथा पहिचानमा आघात पारेका कारण आदिवासीले संविधान दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ र तुक रहेको छैन । यो संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनहरुका बर्खिलाप हुनका साथै नश्लिय तथा जातीय सर्वोच्चता कायम गरेकोछ ।
यसै सन्दर्भमा आदिवासी संघ संस्था र वहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुले यस दिनलाई “कालो दिन” का रुपमा मनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । अन्याय गर्ने कानून मान्नु भनेको अन्यायलाई प्रशय दिनु हो । तसर्थ, संविधान दिवस विभेदमा पारिका समुदायहरुको लागि कुनै अर्थ नराख्ने भएका कारण सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनका लागि आदिवासी लगायत विभेदमा पारिएका समुदायका माग तथा अधिकारहरु समावेश गरी शान्ति, समृद्धि र दीगो विकासमा लाग्नका लागि सम्बन्धित निकाय तथा पक्षहरुको ध्यानकार्षण गर्न चाहन्छांै । 
अन्यथा दिवसका लागि दिवस मनाउनुको अर्थ नहुने र यस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, लंैगिक विभेदलाई प्रशय दिने र अस्थिरता बढाउने काम मात्रै गर्ने छ । यसै अवस्थामा शान्ति, समृद्धि र समतामुलक समाज कोरा नारा मात्र हुनेछ । 


शंकर लिम्बू 
सचिव
 

Download File