Press Release NHRC

  • Posted Date: May 01, 2019

प्रेस विज्ञप्ती
मितिः २०७६ बैशाख १८
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित पार्ने, सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने तथा कमजोर पार्ने गरी नेपाल सरकारले  तयार पारेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति यस नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । 
नेपालको संवधानको धारा २४९ र धारा ३०६ (ठ) अनुसार मानव अधिकार आयोग संवैधानिक भएको हुनाले यसले सरकार र तथा सरकारी निकायबाट मानव अधिकारको उल्लंधन भएमा कारबाही गर्ने अधिकार क्षेत्र समेत राख्दछ । त्यसको ठीक बिपरित महान्यायधिवक्ताले आयोगको काम कारबाहीलाई निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने अर्थ दिनेगरी ऐन तर्जुमा गर्न खोज्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको छ । यसले सरकारमा बस्ने तथा शक्तिमा रहेकाहरुले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको खण्डमा उन्मुक्ति दिने बद्नियत राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।  
यस प्रकारको क्रियाकलापले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थालाई झन कमजोर बनाउने, स्वेच्छाचारीतालाई बढावब दिने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको साख गिराउने निश्चित रहेको छ । साथै हाल सम्म “क” श्रेणीमा रहेको मानव अधिकार आयोग “ख” श्रेणीमा झर्ने पनि निश्चिित रहेको छ । 
तसर्थ, यो संशोधन विधेयक पारित नगर्न नगराउन सरकार, सांसदल, मानव अधिकारवादी संघ संस्थागायत सर्वसाधारणलाई अपिल तथा ध्यानाकर्षण गराउँदछांै । साथै यस विषयमा आवाज उठाउने मानव अधिकार वादी संघ संस्था प्रति पनि ऐक्यवद्घता जाहेर गर्दछौं । 


...............
शंकर लिम्बू
सचिव
 

Download File