काठमाडौ उपत्यकामा गैर कानूनी रुपमा हुदै गरेको सडक विस्तारको पेशी आज पूर्ण ईजलासमा चढेको थियो । हेर्दा हेर्दैमा रहेको यो मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासको कारण सुनुवाई हुन सकेन । कानूनले व्यवस्था गरेको उचित क्षतिपूर्ती तथा मुआव्जा नदिई सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । काठमाडौ उपत्यकका विभिन्न स्थानका समुदाय एक भई सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका छन् । सवै मुद्दा एकै प्रकारको हो भनी लगाबमा राखिएको छ । यस मुद्दामा नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले कानूनी सहयोग गर्दै आएको छ ।
सूचना
- News Date: July 06, 2017 | Post By LAHURNIP
Other Info
- Harisiddhi locals demand return of their lands acquired for Brick and Tiles Factory
- Locals demand implementation of FPIC in Upper Marsangdi
- Indigenous nationalities are for National Pride Projects
- To Get Ready For REDD+
- World Bank and Government should guarantee IPs rights
- Supreme Court gives govt 15 days to name 26 lawmakers