“आदिवासी अल्पसंख्यक होईनन” भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा रीट

  • News Date: July 05, 2017 | Post By LAHURNIP

आदिवासीलाई निर्वाचन प्रयोजनार्थ ‘अल्पसंख्यक’ भनी तोकिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । व्याँसी शौका समाजको तर्फबाट भास्कर सिं लाला र नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिको तर्फबाट केवल बहादुर पाल्पालीले सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७४ असार ५ गते रीट दायर गरेका थिए । सो रिटको २०७४ असार ७ गते भएको सुनुवाईमा माननीय न्यायधीश डा आनन्द मोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश दिनु भएको हो ।

आदिवासी जनजातिलाई पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार रहेको छ । साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २(क) मा आदिवासी जनजातिलाई परिभाषित तथा अनुसूची १ मा ५९ वटा आदिवासीहरु सूचीकृत गरिएको छ । यसैको दफा २५ मा अनुसूची हेरफेर गर्न प्रतिष्ठान परिषदले निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बध्यात्मक व्यवस्था छ । यसरी क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई आदिवासीलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गरेका कार्य प्रथमा दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । साथै निर्वाचन ऐनको गलत प्रयोगद्वारा प्रतिष्ठान ऐनलाई कानुनी द्वन्द सृजना गरी निष्प्रायोजित बनाएकोले सो निर्णय खारेज गर्नु पर्ने माग राखिएको छ । 
यसै विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनलाई यसै मुद्दामा लगाबमा राखिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सरोकार कायम गरी रीट निवेदनमा संलग्न हुन निवेदन दिनु भएको छ र सो मुद्दा संगै राखी  हेरिनेछ । 
यस मुद्दाका लागि नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले सम्पूर्ण कानूनी सहायता निशूल्क उपलब्ध गराएको छ ।

अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गरेकोमा विरोध