CEDAW Press Statement

  • Posted Date: November 20, 2018

मितिः २०७५ साल मंशिर ३ गते

संविधान शंसोधनका लागि विज्ञप्ती

संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद् उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि अनुगमन समिति (CEDAW) को भर्खरै सम्पन्न ७१औं सेसनले नेपाल सरकारलाई संविधान शंसोधन गर्न सिफारिश गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा आदिवासी महिलाहरुको अधिकारलाई मान्यता दिने ब्यवस्थाको सर्वथा अभाव छ । त्यस्तै, आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यतादिने सन्दर्भमा पनि संविधान २०७२ चुकेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यी विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नेपाल पक्ष रहेको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ अनुरुप आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा आदिवासी महिलाहरुको अधिकार समेटेर नेपालको संविधान शंसोधन गर्नु समितिले निकालेको छ  ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अनुगमन समिति (CERD)ले आफ्नो ९५औं सेसनमा नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ भन्ने सरकारको दाबी रहेको थियो । सो सम्बन्धमा समितिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासीहरुको उचित प्रतिनिधित्व नरहेको र स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सवाल, समस्या र एजेण्डा राख्न नपाएको निष्कर्श निकालेको थियो । आदिवासीहरुको सवालमा समितिले संविधान निर्माण प्रक्रिया गम्भिर त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्श निकालेको थियो । संविधान निर्माण कै चरणमा  समितिले आदिवासीको स्वतन्त्र सहभागिता र मञ्जूरीमामात्र संविधान जारी गर्न पटक–पटक सरकारलाई अग्रिम चेतावनी पत्र पठाएको थियो । यस विषयमा वेवस्ता गरेको बारेमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको अवस्था छ । 

नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लार्हुनिप)ले अन्य देशको संविधान, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका आदिवासीहरुको आधारभूत अधिकार र संविधानवाद्को आधारमा नेपालको संविधान, २०७२लाई अध्ययन गर्दा ११वटा धारा आदिवासीको विरुद्धमा, २३वटा धारा आदिवासी प्रति विभेदकारी, ४९वटा धाराले आदिवासीलाई बहिष्करण गर्ने र ५वटा धाराले एकल नश्ललाई सर्वोच्च बनाएको देखिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, प्राविधिक रुपमा बहुमतबाट जारी गरिएको भनिए तापनि संविधानसभाको मूल्यमान्यता बिपरित राजनीतिक दलहरुको ह्विप जारीसँगै आदिवासी सभासदहरुले पेश गरेको मस्यौदा संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । कुनै पनि धारामा जनतालाई आफ्नो अभिमत जारी गर्न दिएको थिएन । संविधान तथा कानून निर्माणमा आदिवासीहरुले आफ्नो अभिमत स्वतन्त्र रुपले उठाउने पाउने तथा आफुहरुलाई प्रभावित पार्ने संविधान र कानूनमा आदिवासीहरुको स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरु मार्फत मञ्जुरी लिनुपर्ने उनीहरुको आधारभूत अधिकार हो । यस अधिकारलाई महासन्धि नं १६९ र यु.एन.ड्रीप.लगायतका कानूनले संस्थागत गरेका छन् । यस अधिकारको बर्खिलाप गरी राज्यले कानून निर्माण तथा निर्णय गर्दा आदिवासीको भावना र सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा आदिवासी प्रतिकुल कानून निर्माण तथा निर्णय हुन जाने निश्चित् छ ।

अन्तरिम संविधानमा संस्थागत गरी सकिएका स्वायत्त र स्वशासनलगायतका आदिवासीका धेरै अधिकार नेपालको संविधान २०७२मा प्रक्रियावद्ध तरिकाले किनारा लगाइयो । पहिलो संविधानसभामा सहमति गरिएका पहिचानसहितको प्रदेश, भूमिको अधिकार, समानता जस्ता आत्म–निर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित कैयौं प्रावधानहरु नयाँ संविधानमा राखिएन । आदिवासीहरुसँग सम्झौता मार्फत संविधानमा राख्ने  सहमति गरिएका विषयहरु पनि विल्कुल बेवास्ता गरियो ।

नयाँ संविधान लागूभए पश्चात् समावेशिताको अधिकार अनुरुप आदिवासीहरुको राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुन पाउने कुराहरु कटौति गरिँदै लगिएको छ । चाहे त्यो न्यायपालिकामा न्याधीश नियुक्तिमा होस् वा राजदुत नियुक्ति नै किन नहोस् । आदिवासीहरुलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापन गरी, ती थातथलो, जग्गा, जमिन अरुलाई फाइदा पु¥याउने अन्यायपूर्ण कार्यहरु यहि संविधानको व्यवस्था अनुरुप भइरहेको देखिन्छ । आदिवासीहरुलाई राजनीतिक गतिविधि गरेकै आधारमा संगठीत अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध जस्ता झूठा मुद्दाहरुमा फसाउने कार्य भएको छ । बिना प्रमाण निर्दोष थारुहरुलाई टिकापुर घट्नामा संलग्न भएको भन्दै ज्यान मुद्दा र ज्यानमार्ने उद्योग जस्ता मुद्दा चलाइएको छ । आजको दिनसम्म करिब ३ वर्ष पुगी सक्दा पनि मुद्दा फैसला गरिएको छैन । थुनामा रहेका २४जनाको बालबच्चा र परिवारको कन्त विजोग भएको छ ।

यस्ता कतिपय घट्ना परिघट्ना यहि संविधानमा भएका ब्यवस्थाका कारण सृजना भएको देखिन्छ । यस संविधानले देशलाई नश्लीय तथा जातीयताको हिसाबले आधारभूत रुपमा नै विभाजन तथा विभेद गरेको अवस्था छ । आदिवासीहरुको हैसियत दोस्रो दर्जाको बनाइएको छ । त्यसैले यो संविधान पूर्णरुपले परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको तथा पक्ष बनेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अनुगमन समिति (CERD) तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि अनुगमन समिति (CEDAW) ले संविधानको विषयमा निकालेको निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ बमोजिम आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार समेट्ने गरी नेपाल सरकारले नेपालको संविधान २०७२ लाई अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने लाहुर्निपको ठम्याई रहेको छ ।

३८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासी समुदायलाई विधिवत अलग्याएर तथा विभेदमा राखेर मुलुकको समग्र विकास तथा दिगो शान्ति कल्पना गर्न सकिँदैन । आफुले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुलाई लत्याउने कार्यले नेपालको मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र छविमा आँच आउन सक्ने कुरामा दुइमत हुनै सक्दैन । यस विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्र त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सिफारिसको महत्व सरकारले  नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका संयन्त्रले सुझाए अनुरुप आदिवासीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा नेपालको संविधान अविलम्ब परिमार्जन गरियोस् भनी नेपाल सरकार, संसद र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई लाहुनिप गम्भीर  ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

 

शंकर लिम्बू

सचिव

Download File