ईआईबीको उजुरी सुन्ने निकाय प्रमुख र समूदायहरु बीच अन्तरक्रिया

  • Posted Date: March 26, 2019
  • Post By: LAHURNIP
ईआईबीको उजुरी सुन्ने निकाय प्रमुख र समूदायहरु बीच अन्तरक्रिया
ईआईबीको उजुरी सुन्ने निकाय प्रमुख र समूदायहरु बीच अन्तरक्रिया

चैत्र १२

लम्जुङ जिल्लामा निर्माण भईरहेको मस्र्याङ्गदी कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाईन परियोजनाबाट पीडित समुदायका सदस्यहरुसँग मिति २०७५ चैत्र १ देखी ४ गते सम्म यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी सुन्ने निकायका प्रमुख सोन्जा दुर्कुम र वरिष्ठ मध्यस्थताकर्ता लर्डेस सेराले अन्तरक्रिया गरेका छन् । सो सामुदायिक अन्तरक्रियामा महिला, पुरुष, युवा, बृद्ध बृद्धा गरी करिव ७०० जना प्रभावितहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा प्रभावितहरुले परियोजनाबाट हुने सम्भावित खतरा तथा नकरात्मक प्रभावको बारेमा जानकारी नदिएको, प्रभावित समूदायसँग परामर्श नगरिएको, मन्जुरी नलिईएको, जिविकोपार्जन लगायत, भूमी, जग्गा जमिनमा असर पर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । साथै, यस परियोजनाबाट व्यक्ति तथा समाजले के कस्ता फाईदा पाउछन भन्ने कुरा समेत समुदायलाई जानकारी नदिईएको कुरा छलफलमा सहभागीहरुले बताएका थिए ।

 

यस प्रसारणलाईन परियोजना यूरोपेली लगानी बैंकको लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । परियोजना पीडितहरुको संगठन एफपिआईसी तथा अधिकार मञ्च लम्जुङले असोज २०७५ मा सो बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा बैंकको सामाजिक तथा वातावरणीय नीतिहरु लागु नगरिएको, नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानून लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुलाई उल्लंघन गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । प्रभावित समुदायको गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, यूरोपियन लगानी बैंक र प्रभावित समुदाय बीच वार्ताकोलागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सो निकायमा उजुरी दिईएको थियो । सोहि उजुरी उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न उजुरी सुन्ने निकायका प्रमुखहरुले प्रभावित क्षेत्रका ५ स्थानमा समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् ।

 

नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का प्रतिनिधि दुर्गा याम्फूका अनुसार सो परियोजना गुरुङ आदिवासीहरुको परम्परागत भूमिमा सन्चालन भएको कारण त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समूदायहरुको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी  Free, Prior and Informed Consent (FPIC) सुनिश्चित गरेर मात्र परियोजनालाई अगाडी बढाईएको खण्डमा परियोजना दिगो र विवाद रहित हुने कुरा बताए । लाहुर्निपले लम्जुङ जिल्लामा सन्चालन भएका जलविद्युत तथा प्रसारण लाईन परियोजनाहरुबाट प्रभावितहरुको मानव अधिकारको लागि निशुल्क कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

एपीआईसी तथा अधिकार मञ्चले लम्जुङ जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत तथा प्रसारण लाईन परियोजनाहरुले जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्नु पर्ने, विधिको शासनलाई पालना गर्नु पर्ने र जनताको सहभागिता परामर्श र मन्जुरीको आधारमा परियोजनाहरु सञ्चालन गरि विकासमा दिगोपना र जनताको अपनत्वको भावना विकास गर्नु पर्ने माग राखेका थिए ।

यसै गरी परियोजना पीडितहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र यूरोपेली लगानी बैंकको ऋण प्रभाव गर्ने निकाय बीचमा मध्यस्थताको माध्यमबाट वार्ता गरि जनताका कानून सम्मत मागहरुलाई पुरा गरी परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने कुरा एफपीआईसी तथा अधिकार मञ्चका सचिव चन्द्र वहादुर मिश्रले बताए ।

यूरोपियन लगानी बैंकको व्यवस्थापनले सो बैंकको सामाजिक तथा वातावरणीय नीति तथा मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता नगरी नेपाल सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराएको कारण प्रभावित समुदाय र परियोजना बीच द्धन्द सृजना भएको हो । त्यसकारण, नेपाल सरकार, बैंक व्यवस्थापन र प्रभावित समुदाय बीचमा वार्ता हुनु पर्ने कुरा एफपीआईसी तथा अधिकार मञ्चका संयोजक खेमजोङ गुरुङले बताए ।

उजुरी सुन्ने निकायको भ्रमण टोलीले आगमी वैशाख २०७६ भित्रमा यस अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनमा स्थानीय समुदायले उठाएका विषयका साथै नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण लगायत यूरोपेली बैंकको पनि धारणा समावेश गरिने कुरा बताए ।

प्रभावित समुदायको उजुरी प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्था एकान्टिविलिटी काउन्सेलका अनुसार समुदायको चाहाना अनुसार उजुरी सुन्ने निकायले समयमानै प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी समस्या समाधानमा उचित पहल होस भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।

 

उजुरी(नेपालीमा)काे लागि

उजुरी(अंग्रेजीमा)काे लागि

प्रेस  विज्ञेप्तिकाे लागि